यवतमाळ कीटकनाशक विषबाधा- स्विस न्यायव्यवस्थेने पीडितांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या

प्रसिध्दीपत्रक २४ ऑगस्ट २०२२

बासेल येथील स्विस दिवाणी न्यायालयाने एक भारतीय शेतकरी आणि मृत भारतीय शेतकर्यांच्या दोन पत्नींनी केलेल्या तीन दिवाणी कारवाईचा निकाल दिला आहे कि या प्रकरणात न्यायालयाचे अधिकार आहेत आणि तीनही फिर्यादींना स्वित्झर्लंडमध्ये ऍग्रोकेमिकल कंपनी सिंजेंटा विरुद्ध त्यांच्या केसचा पाठपुरावा करण्यासाठी कायदेशीर मदत दिली.

शरद ऋतू २०१७ मध्ये, मध्य भारतीय जिल्हा यवतमाळ मध्ये कापूस शेतात कीटकनाशकांची फवारणी करताना शेकडो शेतकरी आणि शेत कामगारांना गंभीर विषबाधा झाली. त्यापैकी २३ जणांचा मृत्यू झाला. पॅन इंडिया आणि पब्लिक आय च्या अहवालांनी संदर्भ आणि परिणामांचे दस्तऐवजीकरण केले आहे. अजूनही सिजेंटा त्या घटनांसाठी कोणतीही जबाबदारी नाकारत आहे परंतु, स्थानिक अधिकार्यांकडून अधिकृत पोलिस नोंदी दर्शवतात की विषबाधाची ९६ प्रकरणे, ज्यापैकी दोन मृत्युमुखी झालेले, "पोलो" नावाच्या सिंजेंटाच्या कीटकनाशकाशी संबंधित होते.

जून २०२१ मध्ये, कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे मरण पावलेल्या दोन शेतकऱ्यांच्या पत्नी आणि विषबाधेच्या गंभीर प्रकरणातून वाचलेल्यांनी बासेलच्या दिवाणी न्यायालयात दिवाणी खटला दाखल केला. बासेल (पॅटेंटनवेल्टे) मधील एक विशेषज्ञ कायदा फर्म उत्पादन दायित्व कायद्यांच्या आधारे नुकसान भरपाईसाठी त्यांच्या दाव्यामध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व करते.फिर्यादी दावा करतात की त्यांनी किंवा त्यांच्या मृत पतींनी अनुक्रमे पोलो हे उत्पादन वापरले आहे, जे सिंजेंटाने विकसित केलेले आणि विपणन केले आहे. त्याचा सक्रिय घटक (डायफेनथ्यूरॉन) थेट स्वित्झर्लंडमधून आला.

कंपनीसाठी स्पष्ट संकेत
स्वित्झर्लंडमधील शांतता न्यायाधीश येथे अनिवार्य मध्यस्थी प्रक्रिया करार न करता समाप्त झाल्यानंतर,प्रथमदर्शनी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. न्यायालयाने आता निर्णय दिला आहे की अर्जदारांना त्यांच्या दाव्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी कायदेशीर मदत मिळेल, कारण त्यांच्याकडे तसे करण्यासाठी आर्थिक साधनांचा अभाव आहे. त्यामुळे खटले पुढे जाऊ शकतात. न्यायालयाने याशिवाय तिन्ही प्रकरणे स्वतंत्रपणे हाताळण्याचा आणि प्रत्येक दाव्यामध्ये वेगवेगळे स्पष्ट प्रश्न उद्भवू शकतात म्हणून त्यात सामील न होण्याचा निर्णय दिला.

अशा प्रकारे खटल्याच्या गुणवत्तेवर कोणताही निर्णय झालेला नसताना,हे अजूनही लक्षात घेण्याजोगे आहे आणि तिन्ही फिर्यादीसाठी प्रथम आणि सर्वात महत्त्वाचे आहे परंतु त्यापलीकडे देखील आहे. हे स्पष्ट संदेश पाठवते की स्विस न्यायालयीन प्रणाली परदेशात कॉर्पोरेट हानीच्या पीडितांनी आणलेल्या प्रकरणांना स्विस कंपन्यांमुळे सामोरे जाईल.

“हे एक लहान पण गंभीर सांत्वन आहे ज्या शेतकऱ्यांनी आपले हक्क सुरक्षित करण्यासाठी स्विस न्यायव्यवस्थेचे दरवाजे ठोठावण्याचे स्वप्नही पाहिले नाही. निश्चितपणे, या यशामुळे प्रतिसादात्मक न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास वाढतो” असे डॉ. नरसिम्हा रेड्डी डोन्थी, MAPPP(एमएपीपीपी) चे सल्लागार म्हणाले.

न्याय मिळवून देण्यासाठी फिर्यादींच्या प्रयत्नांना महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सन (एमएपीपीपी), पेस्टिसाइड ऍक्शन नेटवर्क इंडिया (पॅन इंडिया) आणि एशिया पॅसिफिक (पॅन एपी), युरोपियन सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अँड ह्युमन राइट्स (ECCHR) आणि पब्लिक आय यांच्याकडून समर्थन मिळत आहे. भारत आणि स्वित्झर्लंडमध्ये अनेक तपासण्या करण्यात या संघटनांचा सहभाग होता, ज्यात संबंधित तथ्ये स्पष्ट करणे आवश्यक होते.