शरदऋतूतील २०१७ मध्ये, मध्य भारताच्या यवतमाळ जिल्ह्यात कपाशीच्या शेतात कीटकनाशकांची फवारणी करताना शेकडो शेतकरी आणि शेतकामगारांना गंभीर विषबाधा झाली. त्यापैकी २३ जणांचा मृत्यू झाला. सिंजेंटा अजूनही घटनांची जबाबदारी नाकारत असताना, स्थानिक अधिकार्‍यांकडून अधिकृत पोलिस नोंदी दाखवतात की विषबाधाची ९६ प्रकरणे, ज्यापैकी दोन मृत्युमुखी पडल्या, "पोलो" नावाच्या सिंजेंटा कीटकनाशकाशी जोडलेले होते.

सप्टेंबर २०२० मध्ये, महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्डपर्सन (MAPPP), पेस्टिसाइड ऍक्शन नेटवर्क इंडिया (PAN इंडिया) आणि पॅन एशिया पॅसिफिक (PAN AP), युरोपियन सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अँड ह्युमन राइट्स (ECCHR) आणि पब्लिक आय यांनी OECD मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी स्विस NCP सह तक्रार दाखल केली. तक्रारीत मागणी करण्यात आली आहे की सिंजेंटा ५१ बाधित शेतकर्यांच्या गटाला आर्थिक भरपाई पुरवते आणि भविष्यात विषबाधा टाळण्यासाठी अर्थपूर्ण उपाययोजना करते.

डिसेंबर २०२० मध्ये, NCP ने तक्रार स्वीकारली आणि २०२१ मध्ये चार मध्यस्थी बैठका पार पडल्या. तथापि, कोणत्याही सहमती शिवाय प्रक्रिया संपली. “या आंतरराष्ट्रीय मंचावर पोहोचण्यासाठी चार वर्षांच्या वेदनादायक, प्रदीर्घ प्रयत्नानंतरही ठोस परिणाम न मिळाल्याने शेतकरी आणि त्यांचे कुटुंब अत्यंत निराश आणि व्यथित झाले आहेत”, कीटकनाशकांच्या विषबाधा पीडितांना मदत करणाऱ्या MAPPP या संस्थेच्या वतीने देवानंद पवार म्हणाले.                                                                                                                                      स्विस दिवाणी न्यायालयासमोर न्यायिक कार्यवाहीमुळे तक्रारीत आरोप केलेल्या विषबाधा पोलोने घडवून आणल्या आहेत की नाही यावर चर्चा करू शकत नाही, असे सिंजेंटाने वारंवार ठासून सांगितले. स्विस एनसीपीने सिंजेंटाच्या युक्तिवादाचे अनुसरण केले आणि विषबाधाच्या गंभीर प्रकरणात वाचलेल्या आणि मरण पावलेल्या दोन शेतकर्यांच्या कुटुंबियांनी OECD (ओइसीडी) तक्रारी वरून स्वतंत्रपणे दाखल केलेल्या प्रलंबित न्यायालयीन खटल्याच्या मागे लपण्याची परवानगी कंपनीला संधी दिली.                                                            

हे परिस्थिती आणि मानवाधिकार (UNGP) वरील UN (यूएन) मार्गदर्शक तत्त्वांच्या विरोधात आहे. व्यावसायिक उपक्रमांची उत्तरदायित्व सुनिश्चित करणे आणि व्यवसाय जबाबदार आहेत याची खात्री करणे आणि पीडितांसाठी प्रभावी उपायांसाठी प्रवेश प्रदान करणे हे व्यवसायाशी संबंधित मानवी हक्कांच्या उल्लंघनापासून संरक्षण करण्याच्या राज्याच्या कर्तव्याचा “महत्वाचा भाग” आहे,असे संयुक्त राष्ट्रमानवाधिकार उच्च आयोगाने अलीकडील अहवालात म्हटले आहे. “५१ शेतकर्‍यांचा गट आणि त्यांच्या कुटुंबांना गैर-न्यायिक प्रक्रियेद्वारे उपचार मिळवण्याच्या त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवता कामा नये कारण पीडितांच्या दुसर्‍या गटाने दिवाणी खटला दाखल करणे निवडले आहे", मार्कोस ओरेलाना, विष आणि मानवी हक्कांवर संयुक्त राष्ट्रांचे विशेष वार्ताहर म्हणाले. "हे एक वाईट उदाहरण सेट करत आहे जे OECD मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी राष्ट्रीय संपर्क बिंदूंच्या कमकुवततेला अधोरेखित करते".                  

५१ शेतकरी आणि पाच स्वयंसेवी संस्थांनी पाठपुरावा केला होता की सिंजेंटाने भारतातील भविष्यातील विषबाधा टाळण्यासाठी कीटकनाशक व्यवस्थापनावरील आंतरराष्ट्रीय आचार संहितेची महत्त्वाची तरतूद लागू केली आहे. संहितेनुसार कंपन्यांनी पोलोसारखी घातक उत्पादने विकणे टाळावे, ज्यांच्या हाताळणी आणि वापरासाठी वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणे (पीपीई) वापरणे आवश्यक आहे जे अस्वस्थ, महागडे किंवा उष्ण हवामान असलेल्या देशांमध्ये लहान-प्रमाणातील वापरकर्ते आणि शेतकामगारांना सहज उपलब्ध नसलेले- जसे की भारत.

स्वित्झर्लंडमध्ये आज लागू केलेली NCP (एनसीपी) कार्यपद्धती या गैर-न्यायिक यंत्रणेतील त्रुटी पुन्हा दर्शवते जी पूर्णपणे कॉर्पोरेशनच्या सद्भावनेवर अवलंबून असते आणि मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाच्या बळींसाठी उपाय प्रदान करण्यात कमी पडते. हे अस्वस्थ करणारेआहे की, स्विस NCP (एनसीपी), तत्त्वानुसार, अशा प्रकरणांमध्ये कंपनीने बहुराष्ट्रीय उपक्रमांवरील OECD(ओइसीडी) मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केले आहे की नाही हे ठरवण्यासही नकार दिला.

 READ THE NCP’S STATEMENT HERE

For Details Contact: 

Dr. D. Narasimha Reddy

Email:  nreddy.donthi20@gmail.com

Phone :  +91 90102 05742