यवतमाळ जाहीरनामा २०१८

कीटकनाशक विषबाधा या विषयावर शेतकऱ्यांची बैठक "जमिनीवर आणि मातीतील मुलांवर कीटकनाशकांचा परिणाम"

पल्लवी मंगल कार्यालय, आर्णी रोड, यवतमाळ येथे
५ डिसेंबर २०१८ रोजी

आम्ही ५ डिसेंबर २०१८ रोजी यवतमाळ, महाराष्ट्र येथे जागतिक मृदा दिन आणि कीटकनाशक वापर नाही - सप्ताहानिमित्त भेटलो. आम्ही कीटकनाशक विषबाधा - आमच्यावर परिणाम, पर्यावरण आणि भविष्य यावर चर्चा केली. आम्हाला बरीच माहिती मिळाली आणि आमची जागरूकता वाढली. या सादरीकरणे, विचारविनिमय आणि व्युत्पन्न केलेल्या ज्ञानाच्या आधारे, आम्ही स्वतःला खालील गोष्टींसाठी वचनबद्ध करतो:

१. कीटकनाशकांच्या फवारणीमुळे पाणी, माती, अन्न आणि स्वतःच्या शरीराला विषाक्ततेच्या खोल आणि व्यापक धोक्याबद्दल आम्ही खरोखर चिंतित आहोत.

२. दुर्दैवाने, आम्ही लक्षात घेत आहोत की आधीच अनेक प्रजाती नष्ट झाल्या आहेत आणि जैवविविधता नष्ट होणे ही एक सतत घटना आहे. विषारी कीटकनाशकांमुळे आम्ही आमचे सहकारी शेतकरी आणि शेत कामगार गमावले आहेत. आपल्यापैकी बरेच जण आपल्या शरीरातील अवशेष वाहून नेत असतात. या कीटकनाशकांच्या विषारीपणामुळे आणि आर्थिक भारामुळे आमच्या महिला व बालकांनाही त्रास होत आहे.
आपले अन्न दूषित आहे आणि आपली पीक कापणी पोषणासाठी अधिक फायदेशीर आहे. आपल्या सभोवतालची हवा प्रदूषित झाली आहे.

३. आम्हाला प्रकर्षाने वाटते की लोक, नागरी समाज, भारतीय सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी एकत्र येऊन
कीटकनाशके आणि कृषी रासायनिक वापरामुळे उद्भवणारे - दूषित, प्रदूषण आणि जैवविविधता, हवा, पाणी, माती, पर्यावरण आणि आपले सजीव वातावरण नष्ट होण्यास प्रतिबंध करण्याच्या उद्देशाने कृती आणि कार्यक्रम हाती घ्यावेत.

४. भूतकाळात, आता आणि भविष्यात आधुनिक शेतीमध्ये आपले जीवन आणि निसर्ग नष्ट करण्याची क्षमता आहे हे आपल्याला जाणवते. सर्व कृषी धोरणांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

५. आम्ही राष्ट्रीय सरकार आणि महाराष्ट्राच्या राज्य सरकारांना सर्व विषारी कृषी रसायने विशेषतः अत्यंत घातक कीटकनाशके टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे आवाहन करतो.

६. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात कीटकनाशकांच्या विषबाधेमुळे उद्भवलेल्या मानवतावादी संकटाला प्रतिसाद देण्यासाठी आम्ही सरकार, न्यायव्यवस्था आणि माध्यमांसह भारतातील लोकशाही संस्थांना आवाहन करतो. कुटुंबे आपली उपजीविका, चरितार्थ चालवण्याचे स्वातंत्र्य गमावत आहेत आणि कर्ज आणि रोगाच्या ओझ्याखाली ढकलले जात आहेत.

७. आम्हाला सरकारकडून आर्थिक मदत कार्यक्रमाची गरज आहे आणि ऍग्रोकेमिकल कंपन्यांवरील उत्तरदायित्व आणि विषारीपणाची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. कीटकनाशकाच्या विषबाधेमुळे मृत्यू झाल्यास प्रति कुटुंब किमान २५ लाख रुपये द्यावेत अशी आमची मागणी आहे.

८. आम्हाला योग्य कायदे आणि धोरणे हवी आहेत जे विषारी कीटकनाशकांच्या विषबाधामुळे होणाऱ्या आर्थिक आणि आरोग्यावरील परिणामांना प्रतिसाद देतात.

९. भारतातील ग्रामीण कुटुंब ज्यांच्यावर मोठा आर्थिक बोजा आहे त्यांना अतिरिक्त समस्या उद्भवतात जेव्हा कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणारा आजारी असतो आणि कीटकनाशकांच्या संपर्कामुळे ते कमवू शकत नाहीत. शिवाय जीवितहानी झाल्यास कुटुंबे मोठ्या संकटात सापडतात. या बाधित शेतकरी आणि शेतमजुरांना सावरण्यासाठी आणि कुटुंबातील मुलांना त्यांच्या स्वप्नांचा पाठपुरावा करण्यासाठी संधी देण्यासाठी समर्थन आणि सामाजिक सुरक्षा जाळ्याची आवश्यकता आहे.

१०. स्त्रिया आणि लहान मुलांना याचा फटका सहन करावा लागतो, हेही आपल्या लक्षात येते. कीटकनाशकांच्या या ओझ्याने त्यांना गरिबी आणि मागासलेपणात ढकलले जाऊ नये यासाठी आम्ही सर्व संबंधितांना सामाजिक सुरक्षा उपायांची खात्री करण्याचे आवाहन करतो. शाश्वत भारताच्या उभारणीसाठी या पुरुष, महिला आणि मुलांची पुनर्प्राप्ती आवश्यक आहे.

११. आम्ही केंद्र सरकार आणि सर्व धोरणकर्त्यांना कीटकनाशक विषबाधा झालेल्या कुटुंबांना मदत करण्यासाठी आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी राष्ट्रीय विषारी निधी (NTFS) तयार करण्याचे आवाहन करतो.

१२. कीटकनाशक विषबाधेचे सर्व बळी (शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण कुटुंबांसह) एकत्रित प्रयत्नांद्वारे, जागरूकता, शिक्षण, आर्थिक मदत आणि विषारी कृषी रसायनांविरुद्ध कारवाई वाढवण्याची शपथ घेतात.

लोक आणि मातीची कीटकनाशक विषबाधा समाप्त करण्यासाठी, आम्ही समुदाय स्तरावर आणि जिल्हा, राज्य आणि केंद्र सरकारसह एकत्र काम करण्याचा संकल्प करतो. यावर काम करण्यासाठी आम्ही महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइझन्ड पर्सनची स्थापना जाहीर करतो.